मांगे नहीं मानी तो सोमवार से निगम कर्मचारियों की अनिश्चितकालिन कामबंद हड़ताल। पानी, बिजली, सफाई व्यवस्था हो सकती है प्रभावित, सातवें वेतनमान सहित अन्य मांगों को लेकर की जाएगी हड़ताल।

रतलाम, 17 जून(खबरबाबा.काम)।मध्यप्रदेश नगर निगम, नगर पालिक कर्मचारी संघ भोपाल के समर्थन में रतलाम नगर पालिका कर्मचारी यूनियन द्वारा सातवें वेतनमान की मांग को लेकर 18 जून सोमवार से अनिश्चितकालीन कामबंद हड़ताल की जावेगी ,जिसमें पानी, बिजली और सफाई व्यवस्था भी प्रभावति हो सकती है।
नगर निगम कर्मचारी यूनियन अध्यक्ष दिनेश सोलंकी एवं अन्य कर्मचारी नेताओं ने रविवार को निगम सभाग्रह में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि नगर निगमों और नगर पालिका के कर्मचारियों को सातवां वेतनमान देने के लिए नगरीय विकास विभाग द्वारा शर्त रखी गई है कि नगर निगम में राजस्व वसूली का 55 प्रतिशत व नगर पालिका/नगर परिषद में 60 प्रतिशत से कम स्थापना व्यय व्यय होने पर ही निकाय के कर्मचारियेां को सातवां वेतनमान दिया जायेगा। इसके साथ ही इस पर आने वाला पुरा खर्च भी नगरीय निकायों को ही वहन करना होगा। शासन द्वारा निगम कर्मचारियों के साथ इस प्रकार का सौतेला व्यवहार के विरोध में प्रदेश स्तर पर 18 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जायेगी जिसमें पानी व सफाई व्यवस्था को बंद किया जायेगा।
कर्मचारी नेताओं ने कहा कि नगर निगम के अधिकारी एवं कर्मचारियों की मांगो को लेकर मध्यप्रदेश नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद कर्मचारी संघ भोपाल के आव्हान पर 28 अप्रैल 2018 को कर्मचारी नेता सुरेन्द्रसिंह सोलंकी, दिनेश सोलंकी, हेमन्त सोलंकी, कन्हैयालाल राय, हरेन्द्र ठाकुर, राजेन्द्रसिंह राठौर आदि ने नेतृत्व में हजारो निगम कर्मचारियों द्वारा संचालनालय नगरीय प्रशासन का घेराव करने पर प्रमुख सचिव विवेक अग्रवाल व वित्त मंत्री जयंत मलैया द्वारा नगर निगम व नगर पालिका के कर्मचारियों को सातवां वेतनमान का लाभ 15 दिवस में बिना शर्त लागू किये जाने हेतु आश्वस्त किया गया था। किन्तु 1 माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ नहीं दिये जाने से कर्मचारियों में रोष व्याप्त है । अब मांगो को लेकर निगम कर्मचारी 18 जून सोमवार से कामबंद हड़ताल करेगें।
यह है मांगे-
-निकाय के अधिकारियों और कर्मचारियों एवं सफाई कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का लाभ दिए जाए।
-नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषदों में कार्यरत सितम्बर 2016 तक समस्त दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को स्थाईकर्मी का लाभ दिया जाए।
-विभिन्न नगरीय निकायों में कार्यरत सामुदायिक संगठकों को नियमित किया जाए।
-निकाय के स्थापना व्यय की सीमा 65 प्रतिशत के स्थान पर 75 प्रतिशत किया जाए।
-निकायों के सेवा भर्ती नियमों में कम्प्युटर आपरेटर के पद समाहित किए जाए।