रतलाम 27 जून 2019/उज्जैन संभाग के कमिश्नर श्री अजीत कुमार ने बुधवार को संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर्स एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रूबरू चर्चा की। उन्होंने विभिन्न योजनाओं में हुई प्रगति की समीक्षा की और योजनाओं के क्रियान्वयन में शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिये। कमिश्नर ने संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर्स को निर्देश दिये कि वे राजस्व के प्रकरणों को स्वयं देखें और इसकी समीक्षा करें तथा प्राथमिकता से उन प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण करना सुनिश्चित करें। कमिश्नर ने निर्देश दिये कि विधानसभा सत्र 8 जुलाई से प्रारम्भ होने जा रहा है। इस दौरान आये हुए विधानसभा प्रश्नों के उत्तर समय-सीमा में देना सुनिश्चित किया जाये। प्रश्नों के जवाब पूरी गंभीरता से दिये जायें। उन्होंने कहा कि प्रश्नों के जवाब देने की अन्तिम तिथि 2 जुलाई है, लेकिन सभी अधिकारी 30 जून तक जवाब शासन को भिजवाना सुनिश्चित करें। राजस्व वसूली के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने राजस्व वसूली में अपेक्षित प्रगति न लाने पर सभी जिले के कलेक्टर्स से नाराजगी व्यक्त की और हिदायत दी कि शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हर हाल में की जाये। उन्होंने कहा कि इसके लिये सभी कलेक्टर्स अपने राजस्व अमले को सक्रिय करें। कमिश्नर ने जय किसान ऋण माफी योजना में सभी पात्र किसानों को लाभान्वित करने के निर्देश दिये। उन्होंने संभाग के सभी जिलों से सोयाबीन की बोवनी से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त की तथा निर्देश दिये कि सभी जिलों में खाद एवं बीज की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में रहे, कलेक्टर यह सुनिश्चित करें। उन्होंने चना, मसूर एवं सरसों में भुगतान की स्थिति की समीक्षा की। कमिश्नर ने संभाग में पेयजल की स्थिति, विद्युत आपूर्ति, स्कूल चलें हम अभियान, दस्तक अभियान की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिये कि स्कूल चलें हम अभियान के अन्तर्गत सभी जगह कार्य प्रारम्भ हो जाये और शालाओं में बच्चों की उपस्थिति रहे। उन्होंने दस्तक अभियान में जिलों में हुई अब तक की कार्यवाही पर नाराजगी जाहिर की और सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिये कि दस्तक अभियान में संभाग का प्रदर्शन अव्वल रहे। किसी भी स्थिति में संभाग निम्न स्तर पर न रहे।
कमिश्नर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम हेल्प लाइन के लम्बित प्रकरणों की समीक्षा की और निर्देश दिये कि कलेक्टर स्वयं इन प्रकरणों की अपने जिलों में निरन्तर समीक्षा करते रहें, ताकि प्रकरणों के निराकरण में अपेक्षित प्रगति आये। उन्होंने पांच वर्ष से अधिक के प्रकरणों की भी समीक्षा की। कमिश्नर ने निर्देश दिये कि लेवल-1 एवं लेवल-2 पर ही गंभीरतापूर्वक प्रकरणों का निराकरण कर दिया जाये। कमिश्नर ने रीडर एवं पीओ के पास लम्बित आवेदनों की समीक्षा की। साथ ही सम्पदा से प्राप्त आवेदन-पत्रों की स्थिति, आदेश के अभाव में लम्बित प्रकरणों की जानकारी ली। उन्होंने राजस्व वसूली में शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिये। कमिश्नर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी कलेक्टर्स से कहा कि जन्म प्रमाण-पत्र के अभाव में हितग्राहियों को लाभ से वंचित न किया जाये। उन्होंने जन्म प्रमाण-पत्र न देने पर देवास के डाटा इंट्री ऑपरेटर को निलम्बित करने के निर्देश दिये। कमिश्नर ने लेवल-1 से लेकर लेवल-4 तक के सीएम हेल्प लाइन के प्रकरणों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली तथा निर्देश दिये कि जिन-जिन स्थानों पर चिकित्सकों की आवश्यकता है, वहां-वहां आवश्यकता अनुसार चिकित्सकों की ड्यूटी लगाई जाये।
इस अवसर पर रतलाम एनआईसी कक्ष में कलेक्टर श्रीमती रूचिका चौहान, अपर कलेक्टर श्री जितेन्द्र सिंह चौहान, सुश्री निशा डामोर सहित विभिन्न अधिकारीगण उपस्थित रहे।
