रतलाम: अब प्रशासन की निगाह सज्जन मिल की विक्रय हुई जमीनों पर, जानिए टीएल बैठक में कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने शहर एसडीएम को सज्जन मिल की जमीनों को लेकर दिए क्या निर्देश

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रतलाम,26दिसम्बर(खबरबाबा.काम)। सज्जन मिल से संबंधित भूमि के विक्रय की शिकायतों पर कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने संज्ञान लिया है। इस मामले में कलेक्टर ने शहर एसडीएम को जमीन से संबंधित पूरी जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए हैं।

सोमवार को हुई टीएल बैठक में कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने शहर एसडीएम को सज्जन मिल से संबंधित जमीनों के विक्रय के मामलों की पूरी समीक्षा कर संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा है। कलेक्टर ने इस मामले की समीक्षा करते हुए कहा कि यदि पूर्व में भूमि को गलत तरीके से विक्रय करना पाया गया तो विक्रय निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारियों को शोकॉज नोटिस के निर्देश

कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने सोमवार को समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में निराकरण की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जिन अधिकारियों द्वारा निम्न गुणवत्ता से शिकायतों को बंद किया गया है, उनको शोकाज नोटिस जारी किए जाएं। कलेक्टर ने कहा है कि शासन की मंशानुसार आवेदक की पूर्ण संतुष्टि के साथ ही शिकायतें बंद की जाना चाहिए। इसके साथ ही कलेक्टर द्वारा सभी अधिकारियों को सीएम हेल्पलाइन में निर्देशित किया गया कि मासिक रैकिंग में उनके विभाग को 75 प्रतिशत से कम वेटेज नहीं मिलना चाहिए। साथ ही संतुष्टि 50 प्रतिशत से नीचे नहीं होना चाहिए। समीक्षा में कलेक्टर श्री सूर्यवंशी द्वारा सैलाना एसडीएम मनीष जैन द्वारा संवेदनशीलता, गंभीरता एवं सक्रियता के साथ लगातार अपने दायित्व के निर्वहन पर उनकी प्रशंसा की गई। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती जमुना भिडे सहित अधिकारी उपस्थित थे।

आगामी 4 जनवरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना के तहत प्रदेश के टीकमगढ़ से प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम द्वारा हितग्राहियों को लाभान्वित करने के तहत रतलाम जिले के भी हितग्राही लाभान्वित किए जाएंगे। कलेक्टर ने उक्त कार्यक्रम में जिले की तैयारियों की समीक्षा करते हुए समय सीमा में हितग्राहियों को सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए।
कर्मकार कल्याण मंडल के तहत संबल योजना में हितग्राहियों को लाभान्वित करने की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सभी नगरीय निकायों एवं जनपद पंचायतों के अधिकारियों को निर्देशित किया अभी जिले में 10 हजारा से अधिक श्रमिकों को पंजीबद्ध किया जाना है। कलेक्टर ने बड़ावदा नगर पंचायत में कर्मकार कल्याण मंडल की सभी योजनाओं के तहत हितग्राहियों के सर्वेक्षण हेतु निर्देशित किया। श्रमिक पंजीयन में धामनोद नगर पंचायत अधिकारी को कार्य में ढीलापन बरतने पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की गई। श्रमिक पंजीयन के लिए कलेक्टर ने सभी एसडीएम को भी निर्देशित किया कि वह सक्रियता से श्रमिक पंजीयन करवाएं। इस संबंध में अपने पटवारियों पर नियंत्रण रखते हुए उनसे कार्य किया जाए।
कर्मकार कल्याण मंडल की योजना के तहत जिले में रेन बसेरों के निर्माण हेतु कलेक्टर ने कार्रवाई के निर्देश दिए। बताया गया कि रतलाम ग्रामीण क्षेत्र में रेन बसेरा निर्माण के लिए ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव प्राप्त हो गए हैं। शासन की योजना अनुसार ग्राम पंचायत में 10 लाख रुपए रेन बसेरा निर्माण के लिए प्राप्त होते हैं। इसके अलावा नगरपालिका में 15 लाख रुपए तथा नगर निगम में 20 लाख रुपए मिलते हैं। कलेक्टर ने जिले के सभी क्षेत्रों तथा जनपद पंचायत निर्माण के प्रस्ताव प्राप्त करने के निर्देश दिए। अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि यदि उनके यहां अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण लंबित नहीं है तो इस आशय का लिखित में प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दे।

शराब दुकान के स्थानांतरण के निर्देश

कलेक्टर ने समीक्षा के दौरान सैलाना विकासखंड के ग्राम सरवन में स्कूल के समीप की शराब की दुकान को अन्यत्र स्थानांतरित करने के निर्देश जिला आबकारी अधिकारी को दिए। इसी प्रकार रतलाम आनंद कॉलोनी स्थित अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास की छात्राओं के लिए लाइब्रेरी स्थापना इसी सप्ताह में करने के निर्देश कलेक्टर द्वारा एसडीएम तथा अन्य अधिकारियों को दिए गए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में कलेक्टर ने रतलाम शहर के 10 हजार हितग्राहियों के प्रकरण बैंकों में प्रस्तुत करने के निर्देश निगमायुक्त को दिए। कलेक्टर ने कहा कि बैंक प्रबंधक बगैर किसी ठोस आधार के प्रकरण निरस्त नहीं कर सकते हैं अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आयुष्मान कार्ड निर्माण की समीक्षा में जिले में बचे हुए लगभग 40 हजार निर्माण के लक्ष्य को 31 दिसंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए गए।

कलेक्टर ने रतलाम शहर में विभिन्न गैस गोडाउंस के संबंध में जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया कि जन सुरक्षा की दृष्टि से गैस गोडाउन शहर से बाहर करने हेतु कंपनियों के उच्च अधिकारियों को पत्र लिखें।

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