रतलाम 27 फरवरी (खबरबाबा.काम)/ जिले में ग्रीष्म के विकट दौर में पेयजल व्यवस्था के लिए अभी से तैयार रहें। अधिकारी कार्य योजना बनाकर प्रस्ताव जिला स्तर पर भेजें। उक्त निर्देश कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा सोमवार को समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में दिए गए। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती जमुना भिड़े सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।
कलेक्टर ने जिले के सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि ग्रीष्म में पेयजल व्यवस्था के लिए कार्य योजना तैयार करने हेतु अधीनस्थ अधिकारियों की बैठक लेवे, प्रस्ताव तैयार करें। उन गांव को विशेष रूप से चिन्हित करें जहां पेयजल का संकट आ सकता है। कलेक्टर ने आंगनवाड़ियों, स्कूलों को भी चिन्हांकित करने के निर्देश दिए जहां पर पेयजल समस्या हो सकती है। कलेक्टर ने कहा कि जिले ग्रीष्म के दौरान पेयजल व्यवस्था के लिए शीघ्र ही एक महत्वपूर्ण बैठक जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में आयोजित की जाएगी जो संभवतः 1 मार्च को आयोजित की जा सकती है। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि उनके विभाग संबंधी जो बैठकें लंबित हैं उनका भी आयोजन मार्च माह में करवा लिया जाए। राजस्व अधिकारियों की बैठक आगामी 6 मार्च को आयोजित की जाएगी।
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की कलेक्टर द्वारा विशेष रूप से समीक्षा की गई जिसमें जिले द्वारा लगातार प्रदेश के सर्वाधिक अग्रणी जिलों में सम्मिलित होने पर अधिकारियों को बधाई देते हुए निर्देशित किया कि इस महीने भी हमें जिले को अग्रणी स्थान प्रदेश स्तर पर दिलाना है। कलेक्टर ने कहा कि प्रदेश में जिला विभागीय स्तर पर नामांतरण, बंटवारा के निराकरण में द्वितीय स्थान पर है परंतु चिंतनीय है कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में नामांतरण, बंटवारा से संबंधित शिकायतों के निराकरण में 21 नंबर पर है। हमें मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में भी नामांतरण, बंटवारा की शिकायतों के निराकरण में अव्वल स्थान प्राप्त करना है। इसी प्रकार के निर्देश कलेक्टर द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, ऊर्जा, शहरी विकास अभिकरण, स्वास्थ्य इत्यादि विभागों को दिए गए।
More Read
कलेक्टर ने शासन द्वारा लागू पेसा एक्ट के संबंध में समीक्षा करते हुए सैलाना एसडीएम तथा बाजना, सैलाना के जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों तथा संबंधित तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों को निर्देशित किया कि पेसा एक्ट के संबंध में उनके क्षेत्र में की गई समस्त कार्रवाइयों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर जिले को उपलब्ध कराएं। जनजाति कार्य विभाग के अधूरे निर्माण कार्यों को 15 मार्च तक पूर्ण करवाने के निर्देश भी कलेक्टर द्वारा दिए गए।
कलेक्टर ने बताया कि जिले में शिक्षा विभाग के स्कूलों में मरम्मत के लिए शासन से प्राप्त राशि के उपयोग का सत्यापन करने हेतु सभी एसडीएम तथा तहसीलदार, नायब तहसीलदार को निर्देशित किया गया है। प्रत्येक स्कूल के लिए शासन से 30 हजार रूपए प्राप्त हुए हैं, इसका शासन द्वारा प्रदत्त निर्देशों और मानदंडों के आधार पर उपयोग किया गया है अथवा नहीं। कार्य गुणवत्तापूर्वक हुआ अथवा नहीं, इसकी रिपोर्ट उपरोक्त अधिकारी समय सीमा में देंगे। यदि कार्य अपूर्ण है तो तत्काल समय सीमा बनाकर पूर्ण कर लिया जावे।
बैठक में कलेक्टर श्री सूर्यवंशी द्वारा जिला परियोजना समन्वयक श्री एम.एल. सांसरी को निर्देशित किया कि उनके विभाग में जिन कार्यों के लिए टेंडर कोटेशन किए जाने हैं वे तत्काल कर लिया जावे। इस संबंध में डीपीसी से लिखित में लिया जाएगा कि कार्य गुणवत्तापूर्वक होंगे अन्यथा उनके विरुद्ध विभागीय जांच तथा अन्य कार्रवाई की जाएगी।
